-ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਕੜਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਣਮੰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਤਕ ਇਕ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਤਮਪ੍ਰਵੰਚਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਬਚਣ ਤੇ ਕਤਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੜਨਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨਚਾਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ।

ਫਾਲਤੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਉਪਾਅ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਨਕਲੀ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਅਸਲ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹੋ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh