ਇਹ ਆਪਣੇ–ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਰ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਮਰਦਾਨਗੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਾਲ਼ੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਕ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਸੂਚਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 87, ਮਾਝਾ ’ਚ 94 ਤੇ ਮਾਲਵਾ ’ਚ 195 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕੂਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ–ਮੋਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਸੜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh