ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ -ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।

Posted By: Jagjit Singh