- ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ 183 ਵਾਰ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ- ਭੱਜ (ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ) ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਕਬੀਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੰਗਾਲੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 1720 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਕਲਾ ਰੋਸ਼ਨਾਬਾਦ ਜਗੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੋਕਬੋਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਬਿੰਦਰਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ 1949 ਵਿਚ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ), ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

1875 ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 64% ਸੀ, 1931 ਵਿਚ 52% ਤੇ 1951 ਤਕ ਇਹ ਸਿਰਫ 37% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2001 ਤਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 27% ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁੜ 31. 8% ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਖੇਪ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੰਡ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1941 ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਢਾਕਾ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਅਗਰਤਲਾ ਨੇੜੇ ਅਰੁੰਧਤੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 1946 ਦੇ ਨੋਆਖਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ 1950, 1952 ਤੇ 1956 ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਲਾਇਨ ਹੋਈ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤਰ, ਅੱਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1958 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤਕ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1971 ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨਸਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਚਕਮਾ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆ ਗਏ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਊਠ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ। ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਸੰਘਾ (1947), ਪਹਾੜੀਆ ਯੂਨੀਅਨ (1951) ਤੇ ਟਾ੍ਰਈਬਲ ਯੂਨੀਅਨ (1955) ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੰਨਾ ਅਲਹਿਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। 1950 'ਚ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

1967 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉਪਜਾਤੀ ਜੁਬਾ ਸਮਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਕਬੋਰਕ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ

ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਟੋਨਾਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1984 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 49ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੁਮਲਵੰਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁਣ ਹਰਦੇ/ਮੁੱਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤਕ ਦੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1645 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 12.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅਖੌੜਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਬਰੂਮ ਨੇੜੇ ਫੇਨੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਸਿੱਧਿਆਂ ਅਗਰਤਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਪੁੱਜਾ। ਇਥੋਂ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰਤਲਾ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। 1965 'ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਹਾਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?

Posted By: Sunil Thapa