-ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਖੱਪਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਵਿਗੜੈਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਮਾਮ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਹਬ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥ ਭਾਰੂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਕ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਬੰਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਪਨਪ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਰੰਗ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦਬੰਗ' ਦਾ ਜੋ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਖ਼ੌਫ਼ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਟਿਲ ਇਲਾਕਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖੱਪਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ।

-(ਲੇਖਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur