ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੰਨ 2019 'ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਜਾਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤਕ ਦੇ ਪੀਐੱਮ 10 (ਉਹ ਮਹੀਨ ਕਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੋਗ ਦਾ ਅਸਰ ਠੰਢ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੋਗ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੋਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Posted By: Jagjit Singh