v> ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 73.47 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕੇ 81.11 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਜੂਨ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.69 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 63.39 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ 10.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਲਮ ਲਗਪਗ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Posted By: Rajnish Kaur