ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐੱਨਡੀਏ 'ਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh