-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਣਭੂਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਭੂਮੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਰਮ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਠੋਸ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।

ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ‘ਸੌਰੀ’ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਰਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਣ। ਇਕ -ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ। ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 94170-87328

Posted By: Jatinder Singh