ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Posted By: Susheel Khanna