-ਡਾ. ਏਕੇ ਵਰਮਾ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਯੋਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਰਜ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਯੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੇਮੰਤ ਸਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਏ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੀ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਕੀ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਕੁਬੇਰ' ਜਾਂ 'ਦਬੰਗ' ਹਨ। ਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 'ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ' ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ 'ਤੇ 'ਫਾਸਟ-ਟੈਗ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਈਂਧਣ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ 'ਸਪਲਾਈ-ਲਾਈਨ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਮੂਲਕ, ਨੀਤੀਗਤ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਜਮ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਵੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੀਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੰਥਨ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਸਿੰਧੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।


(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ।)

Posted By: Rajnish Kaur