-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਅ ਸੰਨ 2016 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਨੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ-ਸਿਨੇਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਲੇਖਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਿਰਫ਼ 5.3 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 8.2 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ 8.6 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 16.2 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧੀ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਛਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਰੇ ਗਾਹਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਅਸਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਰਮਾਊ ਤਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਪਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਐਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਾਈਕ, ਰੈਫਰੀਜਿਰੇਟਰ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁੱਖ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਸੌਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ-ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਬਾਈਕਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹਨ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ)

Posted By: Jatinder Singh