-ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ


ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 3.8% ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 75000/- ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ (2021-22) ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,09,701 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਅਤੇ 67% ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 4449 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 67% ਟੈਕਸ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਇਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 31.83 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 15.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55.58 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਤੀ, ਖੁਰਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਭ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1-2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਬਸਿਡੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2019 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 12% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀ ਯਾਨੀ ਕੇ ਮਾਈਨਸ (ਨੈਗੇਟਿਵ) ਵਿਚ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ-ਉਹ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏਪੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਅ ਕਾਟਨ ਯਾਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂੰ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਬਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਓਧਰ ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ-ਰਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਸੰਪਤੀ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਚਿੜੀ, ਜਨੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੀਂ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ (ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 96537-90000

Posted By: Sunil Thapa