-ਸੀ. ਉਦੈਭਾਸਕਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 32,023 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਾਲਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 132.4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 27.3 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 7.3 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9.8 ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਔਸਤਨ 88 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਚਲਨ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਠ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।

ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿੰਚੇਸਟੀਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 112 ਲੜਕਿਆਂ 'ਤੇ 100 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਰਥਾਤ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀਆਰਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਪਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਭ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਡਰੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਮਾਮ ਖੱਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੈੱਲਫੋਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਏ।

-(ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

-response0jagran.com

Posted By: Sunil Thapa