ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰਸਮੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸੂਝਬੂਝ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ 1985 ਵਿਚ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1988 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1989 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2003 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ।

Posted By: Rajnish Kaur