ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੌ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਗਣਿਤ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੈਂਹਟ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨੱਬੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ, ਬਿੱਲ, ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਦਿਉ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮੌਨ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਤਮਾ ਥੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੀ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੇਫੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਵਿਵਸਥਤ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਇੰਜ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਹੀਣ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਮਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਸੌ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਉਸੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਸਵਾਲ, ਘਟਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਮੌਨ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸਿਮਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਜੀਵੰਤਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਦ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਸੰਖੇਪ ਸੰਸਕਰਨ’ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾਹੀਣ ਵੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਮੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਜਨਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ

-(ਲੇਖਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com