ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਵ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।

Posted By: Susheel Khanna