ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਾਰਸੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੰਬਕਮ' ਅਤੇ 'ਸਰਵਧਰਮ ਸਮਭਾਵ' ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਮੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਾਰਤਾ ਆਤਮਘਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।

Posted By: Jagjit Singh