ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵੀ ਯੂਰਪ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਵਾਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਹਾ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੇਵਲ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੀਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਵੀ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਲਪੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕ ਬੀਜਿੰਗ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਡ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ, ਵੈਕਸੀਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮੂਮਨ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ, ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਕਵਾਡ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਦ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ‘ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ’ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਵਾਡ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ’ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਥੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਵਾਡ ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ? ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਾਡ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਹ ਤਕੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਵਾਡ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ

-(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh