ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ?

ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੁਣ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਐੱਸਆਈਆਰ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।