-ਡਾ. ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ -ਤਰਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 400 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਹਾਈਡਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 94 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 170 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 60% ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.3% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਪਗ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਹਰਿਆਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98782-15025

Posted By: Jatinder Singh