ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ! ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤਿਰੀ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤਿਰੇ, ਜਲ ਪੌਣ ਤਿਰਾ, ਹਰਿਔਲ ਤਿਰੀ, ਦਰਯਾ ਪਰਬਤ ਮੈਦਾਨ ਤਿਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਤਿਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਛਤਰ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਸੇਕ ਜੁਆਲਾ ਦਾ”। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ (1876-1947) ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1947 ਤੋਂ 1953 ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1956 ’ਚ ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤ (ਪਟਿਆਲਾ, ਕੈਥਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਥਾਨੇਸਰ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਰਜਵਾੜੇ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿਤ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੀ ਕਾਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1952’ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਨਿਮਰਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ

ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੇਵਲ 1953 ਤੋਂ 1966 ਤਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਕਰਨਾਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨਰਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਪਿੰਜੌਰ ਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਸਰਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾਰਾ, ਅੰਬ, ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਤੇ ਊਨਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋਈ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਧਾਰਕਲਾ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਸਰਕਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 87, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 54 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 56 ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 40 ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 9 (ਸਮੇਤ 2 ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 6 ਸੀਟਾਂ (1 ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ) ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਵਾਇਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 18 ਮਈ 1967, 19 ਜਨਵਰੀ 1970, 7 ਸਤੰਬਰ 1978, 21 ਅਕਤੂਬਰ 1985, 2 ਮਾਰਚ 1986 ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਤੌਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ (1956-64) ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਅਕਾਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਂ (ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ।

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ :.98765-02607

Posted By: Jagjit Singh