ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲ 58 (1) ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਉਲਝਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ ?

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072

Posted By: Jagjit Singh