-ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਸਟੇਟ ਖ਼ਰਚ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਮ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਲੋਕ-ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨਾ ਭੇਦ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।’

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ’ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਤਮਾਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਪਈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ/ਪਾਪੂਲਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਲਿਸਮੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2003’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (2021-22) ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ’ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 3316 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਝੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਮਾਏ-ਸਮੋਏ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ (ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ) ਲਿਮਿਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਅਜੋਕੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਲਿਸਮੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਰੋਆਪਣ ‘ਅਸਲ ਖ਼ੁਰਾਕ’ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਭੋਂਇੰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ 2017 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੀਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੰਗਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਲਿਮਿਟ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ (ਲਿਮਿਟ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾਉਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 1104 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਸ 300-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਦਭਾਵੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਿਸਮੀ ਖੇਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਗਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 9918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ 7181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਸਬਸਿਡੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 1712 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀ। ਸੰਨ 2019-20 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 24683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 10294 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਜਟ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁਕਤੀ-ਮੂਲਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ’ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੇਟ-ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ?

ਉਪਰੋਕਤ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ? ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?

-ਮੋਬਾਈਲ : 98141-45045

Posted By: Jatinder Singh