ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤਕ ਪੁੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2001 'ਚ 10,814 ਸੀ ਜਦਕਿ 2016 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 889 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 1,06,958 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2001 'ਚ 21,233 ਸੀ ਜਦਕਿ 2016 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 227,739 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 2001 'ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 2113 ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7112 ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੁੱਸੇ,ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਣ।

-ਪ੍ਰੋ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ। ਮੋ: 97816-46008

Posted By: Rajnish Kaur