ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 71 ਲੈਦਰ ਟੈਨਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ•'ਚ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਐੱਨਜੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਬਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਬੜ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ•ਦੀ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਅਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨ ਵੀ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ 'ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਚਿਮਨੀ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।

Posted By: Rajnish Kaur