-ਸੀ ਉਦੈਭਾਸਕਰ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਖ਼ਰਾਬ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਯਾਨੀ 2023 ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹੋ ਆਸਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਖਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਇਹ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ 2011-12 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 2020 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2016 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਮੱਠੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀਸੀ ਖੰਡੂਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਉਪਕਰਨ, ਸਿਗਨਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ, ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਭਿੜਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਮਬੈਟ ਬੂਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 3,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐੱਲਏਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਲਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2020 'ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh