-ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1973 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1973 ਦੀ ਦਫਾ 438 ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1973 ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1898 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫਾ 438 ਅਧੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿਚ (ਲਗਪਗ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਟੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 77 ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫਾ 302 (ਭਾਵ ਕਤਲ) ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਭਾਵ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ 438 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਬਾਲ ਚੰਦ ਜੈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫਾ 438 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਬਣੇ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਆਗਿਆ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਇਕ ਢਾਲ ਹੈ।

29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ 78 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। -(ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ)। -ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 95924-00005

Posted By: Jagjit Singh