ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ-ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ? ਕੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।