-ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ -ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਰੰਗ-ਢੰਗ, ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੁੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣਿਆਂ-ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜ• ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਰਾਉਣ-ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਦੇ ਉਸ ਹੱਥ, ਕਦੇ ਇਸ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਕਨਸੋਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ, ਬੇਲਗਾਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ-ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98554-52043

Posted By: Jagjit Singh