-ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ

'ਦੇਰ-ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ-ਆਇਦ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਐੱਨਈਪੀ 1986 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਈਪੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 6600 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਈਪੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਨਈਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੇਡ 8 ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਸਰਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਰੂਪ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਨਈਪੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਜੜ੍ਹ-ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਐੱਨਈਪੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਲਤਾੜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ। ਜਨਤਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਨਈਪੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਰਥਾਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮਲਟੀ-ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ। ਅਜੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਧਨ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਨਈਪੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਚਲਰ ਵਿਦ ਰਿਸਰਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਐੱਨਈਪੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਅ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਈਪੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ (ਐੱਚਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੋਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ 4.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐੱਨਈਪੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

-(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh