-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਸਮੌਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੌਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾ ਕੇ ਸਮੌਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।

ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਮਾਮ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਐੱਸਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਗਰਣ ਸਮੂਹ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਅ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh