-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਦ ਸ਼ੀਨਾ ਵੋਰਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2007 ਵਿਚ ਜਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਪਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਿਹਾੜ ਵਿਚ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਤੁਲ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜੋ ਤਮਾਮ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲੇ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਫਸੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਯੂਪੀਏ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਗਿਣੇ-ਤਿਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀਏ ਕਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣ।

ਬਦਲਾ ਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਏ. ਰਾਜਾ, ਕਾਨੀਮੋਝੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh