-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲ-ਕਪਟ ਸਹਾਰੇ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਡਿੱਗ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨਾ। ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਫਿਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ?

ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦਿਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੈਅ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭੈਅ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛਲ-ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਇਸ ਛਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh