-ਸੀ. ਆਰ. ਮੌਦਗਿਲ

ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ-ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਬੀਤੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫਜ਼ੂਲ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗੀ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਵ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀ : (1) ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਜੋ (À) ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਅ) ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ।

(Â) ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ।

(ਸ) ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਬੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘਲ, ਜਨੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾ. ਵੀ. ਮੈਤ੍ਰਾਯਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਦਰੁਪਦ ਬੋਰਗਿਆਨ, ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ, ਏ. ਵਿਜੇਵਰਘਵਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 'ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 107 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(1) ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(9) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ।

12) ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੰ: 370 ਸਾਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਉਪਭਾਗ 1 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (ਬੀ) ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਬੀ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : 6 ਬੀ (1) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੈਰਾ (2) ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਸੋਧ ਧਾਰਾ 7 ਡੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 18 ਵਿਚ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਸੀਏਏ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਤਾਏ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 92157-15909

Posted By: Jagjit Singh