ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਕੀਲ-ਪੁਲਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਓਧਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

Posted By: Sukhdev Singh