ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਰੁਲ਼ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ।

Posted By: Sukhdev Singh