-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਜ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੀੜ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਲੰਕਾ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨਿੱਜੀ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ, ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਣੀ ਤੇ ਮਿੱਸੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੜ ਛਡਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐੱਮਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਊਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94170-87328

Posted By: Susheel Khanna