-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ-ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਰਥਾਤ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਰੂਸੀ ਸਪੂਤਨਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1995 ਵਿਚ ਜਦ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੰਨ 1995 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐਸਟਰਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਰਮ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਟੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਢ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੋਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ)।

-response0jagran.com

Posted By: Susheel Khanna