ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2007’ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਫੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਣ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh