-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਟਕ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਇਆਜਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਸਿਫ ਖੋਸਾ ਅਲੱਗ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਟਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵੀ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਝਲਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤਮਾਮ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਫਿੱਕੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਸੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਟਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੌਜ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur