ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏ। ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।' ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਖੌਟਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗੁਲਬੁਦੀਨ ਹਿਕਮਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1989 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹਿਕਮਤਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ 1994 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਜਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 1996 ਤੋਂ 2001 ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।

ਅਫ਼ਗਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿ ਇਹ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪਾਕਿ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨਾ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ