-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਟੇਰੀ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਆਤਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1997 ਵਿਚ ਢਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2015 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹÄ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵÄ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹÄ ਕਰਦੀਆਂ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਜਬਰਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਸਮਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਚਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹÄ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਮੁੱਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵÄ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਣ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਪਰਮਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨਹÄ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਣਪਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੱਟੜ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹÄ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਧੀ ਕਾਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅ ਸਫਲ ਨਹÄ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਨÄਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹÄ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।)

Posted By: Sunil Thapa