-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਸਹੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਤੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੈਕ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੈਕ ਵਿਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਲਈ ਸੀਪੈਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੀਪੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਣਜ ਮਹਿਕਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰੁਖ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢਵੇਂ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਾਮਿਦ ਸਨ ਜੋ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਦੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

-response0jagran.com

Posted By: Susheel Khanna