ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ-ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8 ਜਾਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

-ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ

ਮੋਬਾਈਲ : 97791-18066

Posted By: Jatinder Singh