-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਪਰਵਾਨਾ’


ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਐੱਲਪੀਸੀ’ (ਲੱਸੀ, ਪਾਣੀ, ਚਾਹ) ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ।’ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਬਸ ਹੱਥ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਸਭ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਟੀਜੀਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਰ ਮਾਤਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ’ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ “ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।’’

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ! ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ! ਇਹ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ (ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ‘ਵੱਡੇ ਲੋਕ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਡਾਰੀ’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਉਡਾਰੀਆਂ’ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਙਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਪੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ।

ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ (ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ), ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਾਸ਼! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98722-09399

Posted By: Sunil Thapa