ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਮਲਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚਫਸਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa