ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਚੀ ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਟੁਰਜਿਲੋਂ ਦੀ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਪੈਟਰੀਆ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਮਾਰੀਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮਿਨਰਵਾ ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਆ ਮਾਰੀਆ ਟੇਰੇਸਾ ਦਾ ਟੁਰਜਿਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 137 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ, ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਲਿੰਗ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 15.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 39 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਧਾਰਾ 42 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1961, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1971, ਭਰੂਣ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1994, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਰਗਿਲ ਗਰਲ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁੰਜਨ ਸਕਸੈਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੈ।

-ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਏਲਨਾਬਾਦ (ਸਿਰਸਾ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 82958-95953

Posted By: Jagjit Singh