-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਿਕਾ ਫਾੜ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਰਿਆਦਤ ਆਚਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਖ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ-ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾਏ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਉਦਾਹਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੈਟ-ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ? ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਮੂਲ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh