ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 'ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ' ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀ-ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।

Posted By: Jagjit Singh